काठमाडौं, भदौ २६ - संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त नावी पिल्लेले नेपाल सरकारले अघि सारेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा आम माफीको प्रावधान राखेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।
जेनेभामा सुरु मानवअधिकार परिषदको २१ औं सत्रमा सोमबार उद्घाटन मन्तव्य दिने क्रममा उनले भनिन्, 'नेपालमा प्रस्तावित अध्यादेशले भविष्यमा संक्रमणकालीन न्यायिक संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नेपालको मानवअधिकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वविपरीत गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गरेका व्यक्तिहरूलाई समेत उन्मुक्ति दिने खालका प्रावधानहरूप्रति म चिन्तित छु,' उनले भनेकी छन्, 'पीडितको न्याय, सत्यतथ्य, कानुनी उपचार र परिपुरणको सम्मान गर्नैपर्छ।'
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले यी दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ स्वीकृतिका लागि पठाइसकेको छ। तर, प्रस्तावित अध्यादेशले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई समेत आम माफी दिने प्रावधान राखेको भन्दै यसलाई अस्वीकार गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था र पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरूले चासो देखाइरहेका छन्।
जेनेभामा सुरु मानवअधिकार परिषदको २१ औं सत्रमा सोमबार उद्घाटन मन्तव्य दिने क्रममा उनले भनिन्, 'नेपालमा प्रस्तावित अध्यादेशले भविष्यमा संक्रमणकालीन न्यायिक संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नेपालको मानवअधिकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वविपरीत गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गरेका व्यक्तिहरूलाई समेत उन्मुक्ति दिने खालका प्रावधानहरूप्रति म चिन्तित छु,' उनले भनेकी छन्, 'पीडितको न्याय, सत्यतथ्य, कानुनी उपचार र परिपुरणको सम्मान गर्नैपर्छ।'
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले यी दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ स्वीकृतिका लागि पठाइसकेको छ। तर, प्रस्तावित अध्यादेशले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई समेत आम माफी दिने प्रावधान राखेको भन्दै यसलाई अस्वीकार गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था र पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरूले चासो देखाइरहेका छन्।
No comments:
Post a Comment