रमेशकुमार पौडेल, चितवन, भदौ २६- कोही महिलाले कुनै पुरुषलाई आफ्नो कोखबाट जन्मेको सन्तानको पीता हो भन्ने दावी गर्दा त्यो दावीलाई पुरुषले अस्वीकार गरे के हुन्छ? मुद्दा मामिला हुन्छ, अदालतले प्रमाण बुझेर गरेको फैसलापछि यो विषय किनारा लाग्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर चितवन पटिहानीका एक पुरुषले अदालतबाट आएका फैसाला प्रति नै चित्त बुझाउन सकेका छैनन्।
पटिहानी गाविस वडा नं. ५ का राजिव गुरुङलाई एकजना महिलाले आफ्नो लोग्ने र उनको कोखबाट जन्मेको सन्तानको पिता हो भनेपछि यो मुद्दा चितवन जिल्ला अदालत, हेटौंडाको पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। अदालतले महिलाको दावीलाई सदर गरेको छ। तर राजिव सो महिलालाई श्रीमती र उनको कोखबाट जन्मेको बालकलाई आफ्नो सन्तान मान्न तयार छैनन्।
राजिब र बच्चाको डीएनए परीक्षण गर्दा सो बच्चा उनको होइन भन्ने प्रमाणित भए पनि सर्वोच्च अदालतले सो प्रमाण नमानेर फैसाल गरेको राजिवका आफन्तको भनाइ छ। 'सर्वोच्चले डीएनए परीक्षण जस्तो अकाट्य प्रमाणलाई नमान्दा हामी अन्यायमा परेको छौं' भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राजिवकी दिदी रेनुकाले भनिन्।
राजिवले विस २०५८ साल बैशाख २९ गते निमा गुरुङसँग विहे गरेका छन्। तर पटिहानी नजिकैको शिवनगर गाविसकी अर्की एक महिलाले राजिव आफ्नो श्रीमान भएको र विस २०५८ साल माघ चार गते आफ्नो कोखबाट जन्मेको छोराको पिता पनि राजिवनै हो भन्न थालिन्। छोरो जन्मनुभन्दा पहिले कात्तिकमै राजिवको घरजाँदा पस्न नदिएको महिलाको भनाइ छ।
यो विषयमा चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेपछि जिल्ला न्यायधिस इश्वरप्रसाद खतिवडाले बच्चा राजिवको ठहर हुने फैसला सुनाए। चितवन जिल्ला अदालतले विस २०६० साल पुस ६ गते सुनाएको सो फैसला चित्त नबुझेपछि राजिव हेटौंडाको पुनरावेदन अदालतमा गए। पुनरावेदनले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला ठिक भएको निर्णय दियो।
तर राजिवले पुनरावेदन अदालतको निर्णय पनि चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चले राजिव, महिला र सन्तान तीनैजनाको डीएनए परीक्षण गर्ने आदेश दियो। सो आदेश बमोजिम राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (नाष्ट) मा तीनैजनाको डीएनए परीक्षण हुँदा राजिव र बच्चाको डीएनए नमिल्ने प्रतिवेदन आयो।
नाष्टका विशेष बैज्ञानिक जीवनप्रसाद रिजालले विस २०६४ साल पागुन २८ गते सो प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। 'नाष्टबाट यस्तो प्रतिवेदन आउँदा पनि अदालतले बच्चाको बाबु राजिव नै हो भन्ने फैसला गरेको छ। यो त अन्यानै भयो' राजिवकी दिदी रेनुकाले भनिन्। राजिव हाल रोजगारीको शिलशिलामा कोरियामा छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस बलराम केसी र सुशिला कार्कीको संयुक्त इजलासले विस २०६७ साल जेठ ११ गते उक्त मुद्दामा फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको जे फैसला थियो त्यसैलाई सदर गरे पनि राजिव, उनको परिवार र पटिहानी गाउँका राजनीतिक दल अदालतको फैसला त्रुटि पूर्ण भएको बताउँछन्।
डीएनए परीक्षण गर्ने बेलामा राजिवसँगै अर्को मान्छे पनि प्रयोशालामा गएको भन्ने कुरा आएकाले नाष्टको प्रतिवेदन नै गलत भएको अदालतको जिकिर छ। 'वादीको अनुपश्थिति रहेको बेलामा प्रतिवादीको साथमा अर्को व्यक्ति पनि भित्र पसेकाले अदालतमा प्रस्तुत डीएनए रिपोर्ट यस मुद्दामा प्रमाणका रुपमा लिइदैन' सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ।
उक्त परीक्षणमा शंका लागे आफुहरु थप परीक्षणका लागि तयार रहेको राजिवका परिवारले बताएका छन्। तर सर्वोच्च अदालत प्रमाण बुझ्ने सुरु अदालत समेत नभएको र अन्य प्रमाणबाट नै आरोपहरु प्रमाणितसमेत भएकाले फेरि डीएनए परीक्षणका लागि नमूना लिन पर्दैन भन्ने फैसलामा उल्लेख छ।
पटिहानी गाविस वडा नं. ५ का राजिव गुरुङलाई एकजना महिलाले आफ्नो लोग्ने र उनको कोखबाट जन्मेको सन्तानको पिता हो भनेपछि यो मुद्दा चितवन जिल्ला अदालत, हेटौंडाको पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। अदालतले महिलाको दावीलाई सदर गरेको छ। तर राजिव सो महिलालाई श्रीमती र उनको कोखबाट जन्मेको बालकलाई आफ्नो सन्तान मान्न तयार छैनन्।
राजिब र बच्चाको डीएनए परीक्षण गर्दा सो बच्चा उनको होइन भन्ने प्रमाणित भए पनि सर्वोच्च अदालतले सो प्रमाण नमानेर फैसाल गरेको राजिवका आफन्तको भनाइ छ। 'सर्वोच्चले डीएनए परीक्षण जस्तो अकाट्य प्रमाणलाई नमान्दा हामी अन्यायमा परेको छौं' भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राजिवकी दिदी रेनुकाले भनिन्।
राजिवले विस २०५८ साल बैशाख २९ गते निमा गुरुङसँग विहे गरेका छन्। तर पटिहानी नजिकैको शिवनगर गाविसकी अर्की एक महिलाले राजिव आफ्नो श्रीमान भएको र विस २०५८ साल माघ चार गते आफ्नो कोखबाट जन्मेको छोराको पिता पनि राजिवनै हो भन्न थालिन्। छोरो जन्मनुभन्दा पहिले कात्तिकमै राजिवको घरजाँदा पस्न नदिएको महिलाको भनाइ छ।
यो विषयमा चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेपछि जिल्ला न्यायधिस इश्वरप्रसाद खतिवडाले बच्चा राजिवको ठहर हुने फैसला सुनाए। चितवन जिल्ला अदालतले विस २०६० साल पुस ६ गते सुनाएको सो फैसला चित्त नबुझेपछि राजिव हेटौंडाको पुनरावेदन अदालतमा गए। पुनरावेदनले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला ठिक भएको निर्णय दियो।
तर राजिवले पुनरावेदन अदालतको निर्णय पनि चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चले राजिव, महिला र सन्तान तीनैजनाको डीएनए परीक्षण गर्ने आदेश दियो। सो आदेश बमोजिम राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (नाष्ट) मा तीनैजनाको डीएनए परीक्षण हुँदा राजिव र बच्चाको डीएनए नमिल्ने प्रतिवेदन आयो।
नाष्टका विशेष बैज्ञानिक जीवनप्रसाद रिजालले विस २०६४ साल पागुन २८ गते सो प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। 'नाष्टबाट यस्तो प्रतिवेदन आउँदा पनि अदालतले बच्चाको बाबु राजिव नै हो भन्ने फैसला गरेको छ। यो त अन्यानै भयो' राजिवकी दिदी रेनुकाले भनिन्। राजिव हाल रोजगारीको शिलशिलामा कोरियामा छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस बलराम केसी र सुशिला कार्कीको संयुक्त इजलासले विस २०६७ साल जेठ ११ गते उक्त मुद्दामा फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको जे फैसला थियो त्यसैलाई सदर गरे पनि राजिव, उनको परिवार र पटिहानी गाउँका राजनीतिक दल अदालतको फैसला त्रुटि पूर्ण भएको बताउँछन्।
डीएनए परीक्षण गर्ने बेलामा राजिवसँगै अर्को मान्छे पनि प्रयोशालामा गएको भन्ने कुरा आएकाले नाष्टको प्रतिवेदन नै गलत भएको अदालतको जिकिर छ। 'वादीको अनुपश्थिति रहेको बेलामा प्रतिवादीको साथमा अर्को व्यक्ति पनि भित्र पसेकाले अदालतमा प्रस्तुत डीएनए रिपोर्ट यस मुद्दामा प्रमाणका रुपमा लिइदैन' सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ।
उक्त परीक्षणमा शंका लागे आफुहरु थप परीक्षणका लागि तयार रहेको राजिवका परिवारले बताएका छन्। तर सर्वोच्च अदालत प्रमाण बुझ्ने सुरु अदालत समेत नभएको र अन्य प्रमाणबाट नै आरोपहरु प्रमाणितसमेत भएकाले फेरि डीएनए परीक्षणका लागि नमूना लिन पर्दैन भन्ने फैसलामा उल्लेख छ।
No comments:
Post a Comment